ਮਾਨਸਾ,13 ਅਗਸਤ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਉਂਤ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਢਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜਿਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
