ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਮਈ 2025 : ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 24.05.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਵਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸਨ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਰੀਸ਼ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸਰਮਾਂ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-2), ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ (ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਮਿਸ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਨ ਡਿਵੀਜਨ/ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ), ਮਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-1),ਮਿਸ ਜਸਕਿਰਨ ਸੋਂਦ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-2) ਅਤੇ ਮਿਸ ਅਸਮਿਤਾ ਰੋਮਾਣਾ(ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-3) ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 22.05.2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਵੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
