- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਪੱਟੀ, (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 24 ਜੁਲਾਈ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਹਰੀਕੇ, ਘੜੁੰਮ, ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਜੱਲੋਕੇ, ਰਾਧਲਕੇ, ਸਭਰਾ, ਗਦਾਈਕੇ, ਕੁੱਤੀਵਾਲਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸੀਤੋ ਮਹਿ ਝੁੱਗੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਠਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਖੂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਅਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਨਸੀਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।