ਕੈਲਗਿਰੀ, 05 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀਆਰ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਆਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਜੀਪੀ) ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। IRCC 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। PGP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। PGP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। (ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਿਛਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, IRCC ਨੇ 2024 ਲਈ 32,000 ਅਤੇ 2025 ਲਈ 34,000 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। IRCC ਨੇ 2025 ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2024 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PGP (ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
