ਬ੍ਰਿਟੇਨ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਲਾਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਬਲੇਡ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਲਿੰਗ, ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ (15.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਇੰਚ (12.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਇੰਚ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇੰਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਈਲਿੰਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 8 ਇੰਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਇੰਚ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਾਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਲਾਰਡ ਬਰਨੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅੰਡਰਹਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਦੋਵਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਐਚਐਮਸੀਟੀਐਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ "ਨਿੰਦਾ" ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
