ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
