- ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ
- ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਐਫੀਲੇਟਿਡ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 42 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ ਡਿਸਆਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈੱਡ 20,000 ਰੁਪਏ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਡੀਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈੱਡ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਬੈੱਡਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵਾਰਡ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟਾਇਲਟ, ਆਰ.ਓ. ਪਾਣੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੂਮ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
