- ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਮਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਡਮਾਜਰਾ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਖਰੜ ਮੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਕਾਲੇਵਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਤੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
