- ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਆਪ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤਕਰੇਭਰਪੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 22ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।