ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 3-11-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 3-11-2015 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ- 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
