ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ "ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਲੁੱਟ": ਸੰਧਵਾਂ

• ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
• ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ "ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਲੁੱਟ" ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਊ 388 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ "ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ" ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-2412 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ੳਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ੳਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੂਥੀ ਨੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਡਾ. ਅਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼, ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।