ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੀ ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਗਈਆ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।