ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਗਸਤ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਬਿਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ' 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। “ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ… ਸਮੱਸਿਆ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ”ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ, I.N.D.I.A 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ", ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਾਜੀ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ।" ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ।