ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਢੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਦੀ ਐਸ ਸੀ ਐਲ ਓ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ (ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਾਂ ਅਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਚਰਾਗ ਪਿੰਡ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
