ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ NOC ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
