- ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ
- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼
- 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ੳੇੁੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 609 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 522 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਦਕਿ 87 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
