ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ, 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਂਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
