ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 12,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।" ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। "ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ 'ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ' ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ।
