ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 2024-25 ਲਈ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
