ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ 
ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ​​ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਹਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਟ 56,680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਲਾਲ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ 14300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।