ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਵੇ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਪਰੇਜੰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 29(ਏ),123(3)ਅਤੇ 123(3ਏ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ-ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਲਤੀਹਾਨਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮਾਨ, ਦੋਨੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਬਹਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ,ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ ਇਲਤੀਹਾਨਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮਾਨ, ਦੋਨੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਬਹਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ,ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ,ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਫਰਵਰੀ 2023 ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
