ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
