ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਵੱਟੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
