- ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
