ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ 2001 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9194 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 6476 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 300 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੀਏਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ 9, 2017 ਵਿੱਚ 10, 2018 ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 1-1 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੂੰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 956 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ 307 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਸਾਲਾਂ (2016-2018) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ 1,595 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ 391 ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
