ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। 19 ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5238 ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1189 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੈਂਪੋ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਗੁਰਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ' ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। 19 ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5238 ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1189 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਵਾਬਦੇਹ-ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
