ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
