ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 

• ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਫਆਈ  ਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ’ਅਣਪਛਾਤਾ’ ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ’ਅਣਪਛਾਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ  ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ (ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ) ਨੇ ਆਪ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀਹੈ,  ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।