ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਜੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਅਰਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਜੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 16149 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
