ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਰਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬੱਸ (PRTC) ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1815 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ 1200 ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 568 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
