ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ NHAI ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
