ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.54 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 15 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 24.42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
