ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸਜ਼ ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-17 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਦੇ ਨਿਯਮ-5 ਦੀ ਧਾਰਾ ਡੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
