ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 19-06-2023 ਅਤੇ 20-06-2023 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।” ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ" ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
