ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ. ਫਾਰਮਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 300 ਲਘੂ/ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਉਦਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ, ਗੁੜ, ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਸ਼ਹਿਦ, ਆਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 500 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
