ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਪੀਕੇਐਮਐਸਸੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਜਾਮ (ਚੱਕਾ ਜਾਮ) ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਕੇਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
