ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਫਰਵਰੀ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। “ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਗੇ। ਰਾਜ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ (ਨਿਰਣੇ) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ, ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ”ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਕਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ,
