ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ : ਮਜੀਠੀਆ

• ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ
• ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆਸੀ  ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।