ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ।
