ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
