ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ 

• ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਟਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਟਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਾਈਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾਜੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।