ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ : ਡਾ. ਚੀਮਾ

  • ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ: ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ  ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਿਸੇਵੀ  ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।