ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 19-20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023  ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ-
- ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
- ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਅਤੇ
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10-11-2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।