ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਰਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਆਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ-ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 2007 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੀਐੱਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
