ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕ ਯਾਨੀ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਗ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 228 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
