- ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 58 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟ 1970 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
