ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ : ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 110 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ – ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 0.49 ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1970-71 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 190,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011-12 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 10.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2020 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਹੋਲ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
