ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
