ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ-1961’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੌਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
