ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਡੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਮਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ 58 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਸਨ । ਸੀਮਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਖਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
